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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कर ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की याचिका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 30 सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली कर ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की याचिका दायर हुई है। राजस्थान और कर्नाटक की अदालतों ने पहले ही समान राहत दी है। टैक्स प्रोफेशनल्स तकनीकी गड़बड़ी, घटती समय‑सीमा और वार्षिक बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई सांसद और कर संगठनों ने भी सीबीडीटी से विस्तार की माँग की है। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिक्रिया ताज़ा है।