Category: व्यापार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए टैरिफ नीति की घोषणा से भारतीय बाजार में भारी गिरावट आई। आयात पर 26% टैरिफ ने आईटी और ऑटोमोटिव क्षेत्र को प्रभावित किया, जबकि फार्मा को छूट मिली। सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की गिरावट और निफ्टी में लगभग 80 अंकों की गिरावट देखी गई। विश्लेषकों ने मंदी के जोखिम और मुद्रास्फीति की चेतावनी दी।

Waaree Energies के शेयरों में Q3FY25 के मजबूत नतीजों के कारण 14.38% की वृद्धि देखी गई है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 492.68 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 295.66% अधिक है। संचालन से प्राप्त राजस्व 116.6% बढ़कर 3,457.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। EBITDा में भी 321.5% की वृद्धि देखी गई, जबकि संचालन लाभ मार्जिन 1,020 बेसिस पॉइंट्स से 20.9% तक बढ़ गया।

फ़ेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें समान रखने का फ़ैसला किया है, जिससे बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। यह निर्णय अर्थव्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें बेरोजगारी दर कम है और विकास स्थिर है। हालांकि, इस बात की चिंताएँ बढ़ रही हैं कि बढ़ती कीमतों के चलते मुद्रास्फीति फेड के 2% लक्ष्य से अधिक हो सकती है। नीति निर्माता आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार हैं।

Unimech Aerospace के आईपीओ की सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया आज खत्म हो रही है। यह आईपीओ 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और इसके लिए प्रति शेयर मूल्य ₹745 से ₹785 के बीच रखा गया है। कंपनी इस आईपीओ से कुल ₹500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिलने के बाद, इसका सब्सक्रिप्शन 90 गुना से ज्यादा हो गया है। शेयर्स का आवंटन 27 दिसंबर को होगा और लिस्टिंग 31 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर होने वाली है।

Teck Resources Limited को Mediacorp कनाडा के शीर्ष नियोक्ताओं की 2025 की सूची में शामिल किया गया है। यह आठवीं बार है जब कंपनी इस प्रतिष्ठित सूची में आई है। इस चयन का आधार उनके उत्कृष्ट कार्यस्थल माहौल, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ, परिवारिक सुविधाएँ, सकारात्मक कार्य वातावरण और कर्मचारी विकास में है। Teck का कर्मचारी दान मिलान कार्यक्रम भी इसमें शामिल है।

स्विगी का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) नवंबर 6 से 8 के बीच खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड को Rs 371 से 390 प्रति शेयर के बीच निर्धारित किया गया है। स्विगी का उद्देश्य इस IPO के माध्यम से लगभग 1.35 बिलियन डॉलर (लगभग 11,700 करोड़ रुपये) जुटाने का है। यह उनके प्रारंभिक लक्ष्य से 25% कम है। इसमें प्राथमिक घटक और बिक्री के लिए पेशकश (OFS) शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरे तिमाही के नतीजे आने से पहले असामान्य कमाई की संभावना जताई जा रही है, विशेष रूप से ओइल-टू-केमिकल्स और रिटेल सेगमेंट की कमज़ोर प्रदर्शन के कारण। जहां ओ2सी सेगमेंट को नीचे गिरते रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स की चुनौती झेलनी पड़ सकती है, वहीं रिटेल सेगमेंट को भारी बारिश और स्टोर समीकरण की वजह से हल्की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।

आर्केड डेवेलपर्स आईपीओ का अलॉटमेंट 20 सितम्बर को तय किया जाएगा। आईपीओ ने निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त की, कुल 2,52,97,38,200 शेयरों के लिए बोली लगी। आईपीओ की कीमत 121-128 रुपये प्रति शेयर थी। निवेशक वेबसाइट्स के माध्यम से अलॉटमेंट स्थिति की जांच कर सकते हैं।

सारस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड का आईपीओ सोमवार, 12 अगस्त को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया है। 160.01 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को पहले दिन 51 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिले। 14 अगस्त को आईपीओ बंद होगा और 20 अगस्त को एनएसई एसएमई पर लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 52 रुपये चल रहा है।

अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिन्डनबर्ग रिसर्च ने भारत के संबंध में एक और बड़े खुलासे की ओर इशारा करते हुए एक संदेश पोस्ट किया है: 'भारत में जल्द कुछ बड़ा।' यह एक साल बाद आया है जब जनवरी 2023 में इसके रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की निंदा की थी, जिसके कारण अदानी ग्रुप के शेयरों की बाजार मूल्य में $86 अरब की गिरावट आई थी और इसके विदेशी सूचीबद्ध बॉन्ड्स की भारी बिक्री हुई थी।

इंटेल कॉर्प का हालिया आय रिपोर्ट और दृष्टिकोण में बदलाव ने विश्लेषकों को चिंतित कर दिया है। कंपनी के सीईओ पैट गेलसिंगर ने $10 बिलियन की लागत कटौती और 15% कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। कंपनी का स्टॉक साल दर साल 57% गिर चुका है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Shares Bazaar नामक दलाल फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब यह फर्म अवैध पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (PMS) चला रही थी। बार-बार चेतावनी और नोटिस के बावजूद, फर्म ने SEBI के निर्देशों के पालन में विफल रही और अंततः नियामक के संपर्क में भी नहीं रही। इससे निवेशक हितों को सुरक्षित रखने के लिए SEBI की सख्त नीति सामने आती है।